ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਟੀਈ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ NCTE ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਟੀਈ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ NCTE ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ NCTE ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ NCTE ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ NCTE ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ।
