ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ | ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਆਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵੇਲੇ ਬਾਲਗ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2017 ‘ਚ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ 2001 ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1999 ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਬਾਲਗ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ POCSO ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
