ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਚੰਦਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 15.01.2015 ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ 15.01.2015 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਣਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
