ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
2019 ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ 2013 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ., ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ., ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
