ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਣਾ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਬੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੀਪਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
