ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਤਕਨੀਕ (ਪੀਸੀ-ਪੀਐਨਡੀਟੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਸੀ-ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਪ੍ਰੋਪਰੀਏਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । 2021-2022 ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 926 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 887 ਰਿਹਾ।
ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ (ਆਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਔਸਤ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 926 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 948 ਅਤੇ 946 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1861 ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਕੋਏ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਪੀਸੀ-ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਪੀਸੀ-ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲੋਹੜੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
