ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਦੇਵ ਕਪੂਰ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੀਆਈਪੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਫੀਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਡੀਟੀਓ ਨੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਦੀਪ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)
