ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ SP-DSP ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਸ਼ਾਨ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਐਸਪੀ (ਏਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ (ਏਸੀਬੀ) ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏਸੀਬੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧੀਰਜ ਗਰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਐਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀਬੀ ਵਿਚ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਉਪਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
