ਹਰਿਆਣਾ, 13 ਅਗਸਤ| ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮੁੜ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਸਥਿਤ ਆਸ਼ਰਮ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
