ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ 600 ਯੁਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ 51 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਵਰਗ ਨੁੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਰਫ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ 300 ਤੋਂ ਵਧੀ ਤਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 600 ਯੁਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੱਖਰੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖਪਤ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਲਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
