ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ‘ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ 26,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1.02 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ।
