ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਵਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ 10 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੜਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
