ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਜੀ ਵੋਮਬੈਟਕੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਆਧਾਰ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
