ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ| ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ‘ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੇਜਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਮੇਜਰ ‘ਤੇ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੇਜਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਮੇਜਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਜਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੌਕਰ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 7 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਾਈ ਸ਼ਿਓਰਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ) ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਜਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ
ਮੇਜਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
