ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਦਰਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਛਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ਼ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ’ ਤੇ ‘ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ’ ਅਕਾਊਂਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ ਤੇ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ’ ਨੇ ਐਕਸੈੱਸ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਫੇਸਬੁੱਕ’ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਜ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਿਆਰਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ’ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ’ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ‘ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ’ ਪੇਜ ਉਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਧਰ, ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ।
