ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਖਾਧ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ NCR ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਕਿਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਕਿਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਕਲ ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਤੰਬੂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੇਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
