ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮਐਸ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਿੱਟਾ ਸਮੇਤ 23 ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਐਸਆਰਬੀ) ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
