ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਤਤਕਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ, ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਈ-ਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਤਕਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
