ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ .ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ 155 ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 12 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਜੂਨ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਪੀਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਸੀ। ਜੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 0.01 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਕੈਟ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਖਿਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਖਿਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਆਰਡਰ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।