ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ . ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ’ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਪਰਤਣ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ, ਹਰ ਮਨ ਕੰਬ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਫਤ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਫੰਡ ਵਿਚ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਝੰਡੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ?
