ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ. ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ।
ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਨ।
