ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦੋ ਬਿੱਲ ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ-2018 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਿਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏਏ ਦੇ ਸੰਮਿਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ “ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
