ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ।
