ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਓਪੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
