ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹਨ ‘ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ।’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗ ’ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ MSP 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 138 ਤੇ 122 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ।
