ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ . ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਸਲਫ਼ਰ ਡਾਇਓਅਕਾਸਇਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਲਿਊ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫ੍ਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 13 ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਚ ਐਫਜੀਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ-ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਓ। ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 11.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
