ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 41,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ‘ਏ’ ਗ੍ਰੇਡ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)
