ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ, ਤਰਨ ਵਿਖੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-51ਬੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਰਨ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ 8ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
