ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਕੇਵਲ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ । ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ, ਡੀਏ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
