ਵੱਡੀ ਖਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 34.44 ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

0
301

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ 5 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 10.01 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਾਬਰਾ ਨੂੰ 11.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੋਦਲਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਗੜ੍ਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 3.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤਰੇਵਾਲਾ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 102 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਕੁੰਜਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੀ 5.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ।