ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ 14 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 17½ ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ.) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
