ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਨੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ +2 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਮੁਸੀਬਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਵੈ-ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। CBSA ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
