ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ AIIMS ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੂਲਜ਼, 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ-3 ਬੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ।
