ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਏਐਸਆਈ ਸੁਨੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸਆਈ ਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤਾ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਕਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਪੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
