ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ CLU ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ/ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇਗਾ ।
