ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਨੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਘਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਦਿ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। .
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
