ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 806 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਏ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 806 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 191 ਪਰਮਿਟ 400 ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 150 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਬੱਸਾਂ ਦੇ 118 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਸ ਰੂਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਏਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10-20 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 420 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
