ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 813 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿੱਚ 87, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 48, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 10, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 84, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 199, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 47, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 6, ਐਸਏਐਸ ਕਸਬਾ ਵਿੱਚ 235 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 16 ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ 27 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,73,053 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
