ਜਲੰਧਰ | ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਇੀ ਹੇਠ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਰਮਪਿਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਤਹਿਤ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ 28 ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਂਪਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮਾਂ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ, ਵਕੀਲ ਸੁਤੀਕਸ਼ਨ ਸਮਰੋਲ, ਗੌਰਵ ਕੋਂਸਲ, ਵਿਸ਼ੂ ਭੰਡਾਰੀ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੇ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਾਉਂਡੇਬਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
