ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਘਰ-ਘਰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸਕੀਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਕ੍ਰਿਏਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ NFSA ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ NFSA ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੋਕ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
