ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜਨਵਰੀ | ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ’ (ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਸੀ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲ ਮਨਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
