ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
