ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 165.77 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 163.36 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ 141.92 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਟਨ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)
