ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ।’’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਅਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ‘ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਰੂਣ’ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਵੈਇਛਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਗਰਭ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਦੀ ਧੜਕਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹੀਏ?’’ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਤਾਕਿ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰਭ ਡੇਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ‘ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਮਾਨਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
