ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਦਸੰਬਰ | ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ‘ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਲਿਕਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
