ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ-ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 52 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 400 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
