ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਛੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ `ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਲਕੀ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਬਾਦਲਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਂਸ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
