ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਚਿੱਟਾ’ (ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ – ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ – ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
