ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ | ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 13,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੀਐਂਡਆਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 5,382 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 33 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
