ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ | ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।
ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 51 ਪ੍ਰਮੋਟਰ-ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਰਾਦੇ ਪੱਤਰ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਲੇਅ ਆਉਟ ਪਲਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)
